उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आजकल भाजपा की कार्यसमिति में भाग लेने के लिए उधमसिंह नगर के काशीपुर शहर में थे, इस बैठक के ख़त्म होने के बाद वो पत्रकारों से बातचीत में व्यस्त हो गये इस दौरान उन्होंने एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ समय से दुष्कर्म जैसी निंदनीय घटनायें सामने आ रही हैं और अब ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए अगले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दी जायेगी।
देशभर में कठुआ गैंगरेप की घटना के बाद केंद्र की सरकार ने बीते अप्रैल माह में नाबालिग के साथ रेप में फांसी की सजा दिए जाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन करने के लिए कहा था और अब इसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि महिलाओं और विशेषकर बेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है जिसके लिए कानूनी प्रावधान के अलावा पूरे उत्तराखंड में समाज में नैतिक आंदोलन भी चलाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद थी, जबकि न्यूनतम सजा सात साल की जेल थी पर दिसंबर-2012 के निर्भया मामले के बाद कानूनों में संशोधन किया गया था।
इस अहम फैसले से अलग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय से किये गये कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से अच्छा फीडबैक मिला है और निकट समय में आने वाली चुनौतियों और कार्यक्रमों को पूरा करने की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा की गयी। भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर ही प्रदेश सरकार काम कर रही है। जब उनसे घोटाले से सम्बन्ध में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा घोटाले घोटाले होते हैं और हमारी सरकार के दौरान भी घोटाले हो सकते हैं लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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