Home उत्तराखंड तो उत्तराखंड में बढ़ने वाला है लॉकडाउन? जानिये क्या कह रहे हैं...

तो उत्तराखंड में बढ़ने वाला है लॉकडाउन? जानिये क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

पूरी दुनियां इस वक्त कोरोना संक्रमण के चलते गंभीर समस्या से जूझ रही है। भारत में अब तक इसके 4500 से अधिक मरीज हो चुके हैं और 120 से अधिक लोग अबतक इससे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यह बीमारी इतनी खतरनाक इसलिए है क्यूंकि यह संक्रमित व्यक्ति के किसी को छूने या या हवा के द्वारा भी फ़ैल सकती है। कोरोना संक्रमण पर अगर अब तक नजर डालें तो यह हर 4 दिन बाद भारत में दोगुने हो रहे हैं जो अपने आप में काफी भयावह प्रतीत हो रहा है। तो इससे बचने का सबसे कारगर उपाय कोई बताया गया है तो वह है सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना।

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इसी के चलते ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी जो अब 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है। सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब आगे आकर अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए और 14 अप्रैल के बाद इसमें विस्तार किया जाए। केरल की IMA यूनिट ने पीएम मोदी से अपील की है, कि लॉकडाउन अवधि को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए।

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उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित अब तक राजधानी देहरादून रही है। अकेले यहाँ 18 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए हैं और इसमें तबलीगी जमातियों की सबसे बड़ी भूमिका है। अब तक जितने भी एक्सपर्ट और डॉक्टर सामने आकर अपनी राय दे रहे हैं सभी इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पहले तो मोदी सरकार ने बिलकुल सही टाइम पर पूरे देश को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था वरना पूरे देश में परिणाम भयावह होते। यही सारे लोग इस बात पर भी एकमत नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन की समयसीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

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अगर देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कुछ रियायत देनी भी हो तो उन जिलों में दी जानी चाहिए जहाँ कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। पर उन जिलों में बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा सकती जहाँ कोरोना संक्रमण का एक भी मामला हो बल्कि ऐसी जगह और भी ज्यादा सख्ती से निपटने की जरुरत है। तो क्या उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ेगी? क्य़ा उत्तराखँड में लॉकडाउन को और भी सख्ती से लागू किया जाएगा? इस पर फैसला बहुत ही जल्द होने की अब उम्मीद की जा रही है।


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