चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। धामों में दर्शन को लेकर यात्रियों के उत्साह को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यात्रा के पहले 15 दिन वीआइपी दर्शन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यात्रा के आरंभिक 15 दिनों, विशेष रूप से केदारनाथ में, वीवीआइपी दर्शनों को जितना हो सके टाला जाए। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जा रहा है।
शुरुआत के 15 दिनों में 10 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावनाओं के बीच सरकार ने सभी राज्यों के वीआईपी, वीवीआईपी को दर्शन के लिए न आने का अनुरोध किया है। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी व्यस्तता के बीच यात्रा तैयारियों की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे के साथ बैठक में चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सभी राज्यों को एक पत्र भेजा। इसमें कहा गया है कि 10 से 25 मई के बीच चारों धाम में 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। पूरी सरकारी मशीनरी इसकी तैयारी में जुटी है। लिहाजा, सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि 15 दिन की इस अवधि में उनके वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन के लिए न आएं।
बुधवार को पंजीकरण का आंकड़ा 18 लाख पार पहुंच गया है। वहीं, चारों धामों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा, इस संबंध में बुधवार को पर्यटन विभाग ने उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली व रुद्रप्रयाग के डीएम, एसएसपी को पत्र जारी कर दिया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पूजा गर्ब्याल की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में पूर्व की भांति इस बार भी पंजीकरण अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत अब यह तय किया गया है कि सभी धामों में दर्शन के लिए कतार प्रबंधन या स्लॉट सिस्टम लागू किया जाएगा।
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