कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला ऊधमसिंह नगर में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ शब्द हटाया जाएगा। इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में आएगा। मुख्यमंत्री से सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए लोगों ने भेंट की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शक्तिफार्म के निवासियों की प्रमुख मांग थी कि विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जए। इसकी वे वर्षों से मांग कर रहे हैं।
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सरकार ने बंगाली समुदाय के निवासियों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया था। अब उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय (नम:शूद्र, पौड व माझी) को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इस समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में राज्य में रह रहे बंगाली समुदाय के नम:शूद्र, पौंड, माझी जाति की आबादी करीब पौने तीन लाख है। अब बंगाली समुदाय की इन जातियों को छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। इस संबंध में शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार बंगाली समुदाय की नम:शूद्र, पौंड व माझी जातियां बंगाल में अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं।
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अविभाजित उत्तर प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र के स्तर पर विचाराधीन है। इसे देखते हुए इन जातियों के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति, जनजाति की भांति केवल छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य की गई है। इसके लिए इन्हें जाति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाएंगे। अब उधम सिंह नगर और अन्य इलाकों में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को कोई भी पूर्व पाकिस्तानी नहीं कहेगा। राज्य सरकार की तरफ से दी गई इस राहत को लेकर बंगाली समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। सीएम से मिलने आई महिलाएं भी इस बात को लेकर राज्य सरकार को साधुवाद कर रही हैं। बंगाली महिला मीनाक्षी ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र पर पूर्व पाकिस्तानी शब्द एक शर्मनाक स्थिति पैदा करता है लेकिन अब धामी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द को हटाकर बंगाली समुदाय को बहुत बड़ी राहत दी है।
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