पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा. शरद सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में उन्होंने पौड़ी के सभी 15 विकासखंडों में पलायन के कारण, उनके प्रभाव और नियंत्रण के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि पिछली चार जनगणनाओं के अनुसार पौड़ी की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान ग्रामीण जनसंख्या में कमी तो आई लेकिन नगरीय जनसंख्या में बढ़ोत्तरी भी हुई है। पौड़ी जिले के कुल 1212 ग्राम पंचायतों में से 1025 में पलायन हुआ है। इसमें से करीब 52 फीसदी पलायन केवल आजीविका के लिए हुआ है 26 से 35 वर्ष आयु के करीब 34 फीसदी लोगों ने राज्य से बाहर पलायन किया है।
गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की कई शख्सियतों ने पिछले कई सालों के दौरान देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड राज्य के आठ में से चार मुख्यमंत्री भी पौड़ी जिले के निवासी रहे हैं। इसके साथ ही हर सरकार में यहां से दो से तीन कैबिनेट मंत्री भी रहे उसके बावजूद जिला विकास की दौड़ में सबसे राज्य में सबसे पीछे है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी की करीब 29.36 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, जो राज्य में सबसे अधिक है। वर्ष 2012-13 में जिले की 20 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फल उत्पादन होता था, जबकि 2016-17 में यह घटकर महज चार हजार हेक्टेयर रह गया।
रिपोर्ट ने सरकारों की पहाड़ के प्रति उदासीनता को भी खुलकर सामने रख दिया है जिससे साफ है कि पहाड़ के विकास की योजनाएं केवल कागजों में ही बनी और चल रही हैं। पौड़ी जैसे महत्वपूर्ण जिले में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन में बड़े स्तर पर कमी आई है मंडल मुख्यालय होने के बावजूद जब पौड़ी का यह हाल है, तो अन्य जिलों की तस्वीर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
इस समय पौड़ी जिले से निकली हुई महत्वपूर्ण सख्सियत—
- योगी आदित्यनाथ- मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
- त्रिवेंद्र सिंह रावत- मुख्यमंत्री उत्तराखंड
- जनरल बिपिन रावत- थल सेनाध्यक्ष
- अजीत डोभाल- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
- अनिल धस्माना- रॉ चीफ
- मे.ज. भुवन चंद्र खंडूडी- पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व पौड़ी सांसद
- डा. रमेश पोखरियाल निशंक- पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद
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