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उत्तराखंड के साथ ही 6 राज्यों में पीएम मोदी ने बांटे प्रॉपर्टी कार्ड, जमीन विवाद होंगे ख़त्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना ‘मेरी संपत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज के तहत उत्तराखंड के 50 गांवों के 6804 लोगों को संपत्ति कार्ड बांटे हैं। यह अभिलेख ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किए गए। सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग की टीमों ने बहुत कम समय में यह काम पूरा किया है। योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम ने कहा कि स्वामित्व कार्ड से गांव के लोगों को संपत्ति पर हक और स्वाभिमान मिलेगा। कार्ड मिलने से गांव के लोग बैंक से आसानी से ऋण ले सकेंगे, अपनी संपत्ति को खरीद और बेच सकेंगे। इससे गांवों के विकास का मजबूत आधार तैयार होगा।

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आपको बता डैन अप्रैल माह में प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। उस समय उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि इसमें इतनी प्रगति हो जाएगी। इतने कम समय में आठ राज्यों के 763 गांवों के एक लाख लोगों को यह कार्ड आज दिए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार की योजना हरिद्वार, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर के सभी गांवों के लोगों को यह कार्ड देनी की है। पहले इस योजना में अल्मोड़ा को जोड़ा गया था। बाद में अल्मोड़ा की जगह हरिद्वार को पायलट योजना में शामिल किया गया। 180 गांवों में अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। 680 गांवों में अधिसूचना जारी हो चुकी है और 1013 गांवों में चूना मार्किंग की गई है। पौड़ी के 3361, हरिद्वार के 602 और ऊधमसिंह नगर के 566 गांवों को इस योजना का इस वित्तीय वर्ष में लाभ मिल जाएगा।

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इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ लाभार्थियों से बात भी की। पौड़ी के खिर्सू निवासी सुरेश चंद्र से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में काफी रहे हैं। सुरेश बहुत भाग्यशाली हैं कि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं, जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने होम स्टे योजना को इस दौरान बेहतरीन बताया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल रहे सहकारिता राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य में जितने भी होम स्टे हैं, उनकी वेबसाइट तैयार कर ली जाए। इससे कोई भी कहीं से भी संपर्क कर होम स्टे बुक करा सकेगा। ऐसे में बढिय़ा तरीके से काम चल सकता है।

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