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कोरोना से जंग जीतने के करीब उत्तराखंड, पर ये सभी कदम होंगे बेहद जरुरी

दुनियांभर के साथ ही भारत में भी कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है, अब तक लगभग 2 लाख के करीब कोरोना संक्रमण के कारण लोग अपनी जान गँवा चुके हैं जबकि 30 लाख से अधिक लोग इसकी जद में आ चुके हैं। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 30 हजार तक पहुँचने वाला है और 934 लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। बात अगर देवभूमि उत्तराखंड की करैं तो अबतक राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 51 मामले आये हैं और सबसे बड़ी राहत की बात ये रही है कि किसी भी व्यक्ति की अबतक इससे मौत नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड को सुकून देती है वह ये कि राज्य में 33 लोग अबतक ठीक हो चुके हैं और उन्हें उनके घर भेज दिया गया है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान में मात्र 18 ही लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

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राज्य के कुल 13 जिलों में से 7 जिलों को कोरोना पहुँच भी नहीं पाया था जबकि कुछ जिले ऐसे भी थे जहाँ संक्रमण के 1-1 मामले आये और इनमें भी अब एक महीने से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद कोई भी नया मामला नहीं आया और ये व्यक्ति भी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इन सबके बाद आने वाले 10-15 दिन उत्तराखंड के लिए अतिमहत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्यूंकि इन्हीं दिनों से यह जवाब मिलेगा कि हम कोरोना को हारने में सफल रहे या नहीं। अगर आने वाले दिनों में संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो फिर तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अब उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगले कुछ दिनों में वो लॉकडाउन में क्या रणनीति अपनाता है। केद्र सरकार की ओर से अब यह लग रहा है कि वो ग्रीन जोन जिलों में लॉकडाउन से राहत देने वाली है।

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तो अगर उत्तराखंड भी प्रदेश में अपने ग्रीन जोन को खोलने का निर्णय देता है तो उसे भी धीरे-धीरे से ही लागू करने की छूट मिलनी चाहिए, वरना एक साथ सब कुछ खोल देने से अफरा-तफरी का माहौल होगा और पुलिस प्रशासन उसे कंट्रोल नहीं कर पायेगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए सबसे जरुरी कदम फिलहाल यह हो सकता है कि आने वाले कुछ समय तक वो अपने बॉर्डर न खोले यानी दूसरे राज्य के लोगों को उत्तराखंड में न आने दे। इसके साथ ही दूसरा जरुरी कदम यह होगा कि रेड जोन से कोई भी व्यक्ति ग्रीन जोन में न आ पाए और न ही ग्रीन जोन से आने वाला व्यक्ति रेड जोन में आना-जाना करे। जिलों के बॉर्डर पर भी सघन जांच जारी रखनी होगी और सिर्फ जरुरी सामान को ही एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए।


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