शुक्रवार 24 दिसम्बर को Uttarakhand Cabinet Meetingआयोजित की गई जिसमें अनेक फैसलों पर मुहर लगाई गई। आइए जानते हैं Uttarakhand Cabinet Meeting में लिए गए प्रमुख निर्णय। सरकारी व सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क जूते व स्कूल बैग दिए जाने पर निर्णय हुआ। इसकी धनराशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खातों में दी जाएगी। वहीं सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं और डिग्री कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त टेबलेट की धनराशि डीबीटी से बैंक खाते में देने का निर्णय हुआ।
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- उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
- कोविड 19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
- उत्तराखण्ड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 मंजूरी
- आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इण्डिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी।
- राज्य कर्मचारियों को 03 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी।
- सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी।
- राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
- कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डी.बी.टी के माध्यम से देने की मंजूरी।
- कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 05 करोड़ रूपये की मंजूरी।
- पर्वतीय क्षेत्र में फैक्लटी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इन्टेनसिव को मंजूरी।
- विद्युत सरचार्ज 31 मार्च, 2022 तक को माफ रखा जाएगा।
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