देहरादून के रायपुर क्षेत्र में नई विधानसभा बनाने का प्रस्ताव परवान तो चढ़ रहा है, लेकिन अब तक इसमें अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से इस पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्लान का पैसा लंबे समय से भुगतान नहीं कर रही है। जिससे रायपुर में नई विधानसभा बनने का रास्ता अभी फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है। उधर, नई विधानसभा को लेकर कागजी कार्रवाई होने से बीजेपी सरकार के गैरसैंण में स्थायी राजधानी को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति सवालों के घेरे में है।
रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में फारेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है। अब राज्य संपत्ति विभाग इस सिलसिले में एनपीवी (नेट प्रजेंट वेल्यू) की धनराशि वन विभाग के पास जमा कराएगा। चर्चा है कि केंद्र भी विधानसभा व सचिवालय के नए भवनों के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। देहरादून के उत्तराखंड की राजधानी घोषित होने के बाद यहां स्थित विकास भवन को विधानसभा भवन में तब्दील किया गया था। यद्यपि, वहां बाद में सचिवालय के लिए भवन का विस्तार करने के साथ ही नए भवन भी बने, लेकिन इसमें जगह का अभाव है। इसे देखते हुए पूर्व में रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन व सचिवालय भवन बनाने का निश्चय किया गया। फिर इसके लिए रायपुर में वन भूमि के साथ ही अन्य भूमि चिहि्नत करते हुए इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया।
रायपुर में नई विधानसभा और सचिवालय भवन निर्माण के लिए करीब 300 एकड़ यानी करीब 121.45 हेक्टेयर भूमि चिह्नित है। इसमें से करीब 60 हेक्टेयर भूमि पर वनीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए 2017 में ही राज्यसंपत्ति विभाग 7.62 करोड़ रुपये वन विभाग में जमा करा चुका है। शेष करीब 61 हेक्टेयर भूमि के लिए उसे करीब 16 करोड़ रुपये जमा कराने हैं। राज्यसंपत्ति विभाग ने अभी यह धनराशि जमा नहीं कराई है। देहरादून में एक और विधानसभा भवन बनाए जाने की खुलकर पैरवी करने से सत्तारूढ़ दल की हिचक हमेशा से दिखाई दी है। सरकारों को हमेशा से ही तीन-तीन विधानसभाओं के औचित्य और पहाड़ बनाम मैदान के सियासी सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
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