उत्तराखंड में ऊर्जा के तीन निगमों कार्मिकों ने सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल पर शुरू कर दी है। एसीपी की पुरानी व्यवस्था की बहाली और समान काम के लिए समान वेतन समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के साथ सोमवार पूरे दिन व देर रात्रि वार्ता जारी रहने के बावजूद कोई भी समाधान की राह नहीं निकली। शासन ने मांगों को मानने के लिए मंगलवार को होने वाले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने का भरोसा भी दिया, लेकिन कार्मिकों ने इसे नाकाफी माना। उधर, उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बावजूद बिजली आपूर्ति अभी सुचारू रूप से चल रही है।
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उधर, शासन के उन्हें समझाने के लिए निगमों के निदेशकों का प्रतिनिधिमंडल दिनभर में हुई वार्ताओं के मिनट्स लेकर भेजा, जिस पर कर्मचारी संगठन राजी नहीं हुए। 14 सूत्री मांगों को लेकर यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल के 10 संगठनों के करीब 3500 बिजली कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। सोमवार को यूजेवीएनएल मुख्यालय पर सत्याग्रह और यूपीसीएल तक रैली निकालने के बाद यूपीसीएल परिसर में ही बिजली कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उधर, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दोपहर पहले करीब चार घंटे तक सचिव ऊर्जा सौजन्या और निगमों के आला अधिकारियों से वार्ता की, यह वार्ता विफल हो गई। रात 12 बजे तक सरकार कोई सकारात्मक निर्णय न होने पर समस्त बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में करीब 3500 बिजली कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।
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विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आंदोलन की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। सोमवार की रात 12 बजे से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण मनेरी भाली प्रथम और द्वितीय जल विद्युत परियोजना में उत्पादन ठप कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार को करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। भले ही उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में विद्युत आपूर्ति अभी सुचारू है, लेकिन किसी विद्युत लाइन में अगर फाल्ट आता है तो उस फाल्ट को सही होने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत कार्मिकों की हड़ताल समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा।
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