प्रदेश के सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी निकायों एवं शिक्षण संस्थानों के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर की महंगाई भत्ते को लेकर प्रतीक्षा समाप्त हो गई। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया है। वहीं छठे वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में यह वृद्धि नौ प्रतिशत यानी 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत की गई है। इन सभी कार्मिकों को एक जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल तक एरियर के नकद भुगतान की सौगात भी दी गई है। एक मई, 2023 से इसका भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूसीजी वेतनमानों में तैनात पदधारकों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी और शेष राशि का नकद भुगतान होगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। इसके संबंध में विभाग अलग से आदेश जारी होंगे।
छठवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को भी एक जनवरी से महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दी गई है। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन लेने वाले विद्यालयीय शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
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