प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। वहीं, पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
धामी कैबिनेट में लिए गए ये फैसले:
- सचिवालय प्रसाशन मे निजी सचिव परीक्षा मामले मे हाई कोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया
- औली विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया जों औली मे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा
- उधम सिंह नगर मे गैस आधारित प्लांट को चलाने के लिए विदेशो से आने वाली गैस मे वेट जीरो था अब cng मे भी वेट 0 किया गया
- बद्रीनाथ मे विभिन्न क्लाकृतियों और वहा के इतिहास के बारे मे बताने का काम किया जाएगा जिसने मास्टर प्लान बनाया वो ही INI डिजाइन स्टूडियो को काम दिया जाएगा
- ऊर्जा मे पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाई गई इसमें नॉन पीक ऑवर मे इनका उपयोग होगा इस पॉलिसी के तहत 12 प्रतिशत बिजली नहीं देनी होगी राज्य को, लैंड अलॉटमेंट भी प्राथमिकता के आधार पर होगा
- उद्योग सेवा क्षेत्र की तहत नई पॉलिसी को मंजूरी
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी के अंतर्गत:
स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई ह। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
मिनिमम पूंजी निवेश:
स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
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