उत्तराखंड में चुनावी साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों, आशा कार्यकर्त्ताओं समेत तकरीबन 40 हजार अस्थायी कार्मिकों और ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2000 से लेकर 3000 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। साथ ही उनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि करने को भी मंजूरी दी गई। आशा कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में हर महीने 1500 रुपये बढ़ाए गए हैं। उन्हें न्यूनतम 6500 रुपये मानदेय देने का निर्णय किया गया। ग्राम प्रधानों के मानदेय में भी दोगुना से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 26 प्रस्तावों पर मुहर लग गई और तीन प्रस्ताव स्थगित हुए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर 22 हजार उपनल कर्मचारियों के दो स्लैब में मानदेय की बढ़ोतरी की। एक साल से 10 वर्ष की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों का 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ा दिया। कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
कैबिनेट ने सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश के 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। इससे राजकोष पर 18.69 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रदेश की 33 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का भी मानदेय बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। अब सीएम इस बारे में निर्णय लेंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-उपनल कार्मिकों के मानदेय में दो से तीन हजार रुपये और आशा कार्यकत्र्ताओं के मानदेय में डेढ़ हजार रुपये की वृद्धि
-देहरादून व हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल कालेजों में बांडधारक छात्र-छात्राओं को सस्ती फीस में पढ़ाई की सुविधा होगी बहाल
-सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं के 1.59 लाख और डिग्री कालेजों के 1.05 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर मुहर, टैबलेट खरीद की कार्ययोजना को मंजूरी
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