प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24- 24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। जिसके बाद अब शासन इस पर गंभीर है। मामले में विशेष सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा ने जांच बैठा दी है। साथ ही सात दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जांच में अनुशासनहीनता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक अवकाश के दिन डयूटी के बावजूद जवानों को अनुपस्थित दिखाकर वेतन काटा जा रहा। कहा, कल्याण कोष के नाम पर विभाग पहले 10 रुपये के अंशदान की कटौती करता था। अब हर महीने 570 रुपये कांटे जा रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद व महासचिव अशोक शाह ने कहा, जवानों के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जवानों को डयूटी मिलनी चाहिए। आरोप लगाया, कोविड के दौरान डयूटी करने वाले कई जवानों की विभाग ने सेवाएं समाप्त कर दी। कहा, मांगों पर जल्द अमल न हुआ तो जवान निदेशालय में धरना देंगे।
पीआरडी के कुछ जवान इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भी मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। जवानों की इस शिकायत को अब सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार की ओर से जवानों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। युवा कल्याण विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि कुछ जवानों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे।
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