कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आज 8 दिसम्बर को भारत बंद का एलान किया है। उत्तराखंड में भी किसानों के इस बंद को राजनीतिक दलों के साथ ही विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। विभिन्न किसान संगठनों ने धरना देने के साथ ही हाईवे जाम करने और केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का भी एलान किया है। इसे लेकर सभी जिलों में पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलों को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है। हालांकि सुबह के वक्त राज्य के कई क्षेत्रों में बंद का कुछ खास असर देखने को मिल नहीं रहा है। देहरादून में अबतक रोज की तरह चहल-पहल देखने को मिल रही है और वहीँ पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में बाजार बंद करवाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं।
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कांग्रेस ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया था, लेकिन सुबह से ही व्यापारियों ने दुकानें खोलने शुरू कर दी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बाजार में सुबह से ही पुलिस बल तैनात हो गया था। देहरादून में भारत बंद को लेकर डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा के मद्देनजर जनपद को नौ जोन व 21 सेक्टरों में बांटा गया है। जोनों के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी व सेक्टर के प्रभारी थानाध्यक्ष रहेंगे। किसान आंदोलन को समूचे कुमाऊं में समर्थन मिला है लेकिन बंद सिर्फ ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में रहेगा। पिथौरागढ़ में टैक्सियों का संचालन भी नहीं होगा। मंडल में अन्य सभी जगह बाजार खुले रहेंगे। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ट्रांसपोर्ट नगर इकाई ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की घोषणा की है।
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चंपावत में भी बाजार खुले रहेंगे। किसानों के मंगलवार को होने वाले भारत बंद को अल्मोड़ा व्यापार मंडल ने समर्थन नहीं दिया है। बागेश्वर व्यापार मंडल ने किसानों के आंदोलन को समर्थन तो दिया है, लेकिन बाजार बंद रखने के निर्णय पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन और प्रस्तावित आठ दिसंबर के भारत बंद के ऐलान का समर्थन किया है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने रविवार को केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि आठ दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। वहीँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है और किसानों के साथ है। कृषि सुधार कानून किसानों के हित में हैं। पूर्व में विधेयक को समर्थन देने वाले दल अब केवल राजनीति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं।
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