प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को हुई ऊर्जा के तीनों निगमों व उरेडा की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। साथ ही विद्युत लाइन लास में कमी लाने को प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने तीनों निगमों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार और पारदर्शी व्यवस्था के मद्देनजर विजिलेंस के तीन पदों की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यूपीसीएल में आवश्यकतानुसार अवर अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ के दौरान विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और पुरानी परियोजनाओं के सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने एलईडी ग्राम लाइट योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्ष कारीगरों की सेवाएं लेने पर जोर दिया। इससे समूहों के स्तर पर बेहतर उत्पादन होने के साथ ही आर्थिक संसाधनों में बढोतरी हो सकेगी।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि यूपीसीएल ने पिछले चार वर्षों में राजस्व बढ़ोतरी को कई उपाय किए हैं। विद्युत चोरी रोकने को ऊर्जागीरी अभियान चल रहा है। बिलिंग दक्षता में चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिटकुल में ट्रांसमिशन हानि को 1.71 फीसद से कम कर 1.21 फीसद तक लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित विद्युत देयों के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करें। विद्युत लाइन लास कम करने के लिए हों गंभीर प्रयास। सभी उपभोक्ताओं को हर हाल में मुहैया कराए जाएं विद्युत बिल।
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