केंद्र के मोदी सरकार और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार का प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रहा है किसानों की आय दुगुना करना और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारें काफी प्रयास भी करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने एक नयी और शानदार पहल शुरू करने का निर्णय लिया है और वह है ‘आइ एम ए विलेज’ (मैं एक गांव हूं) योजना जिसमें सरकार ने पूरी गाइडलाइन भी तैयार कर दी है। इस संबंध में फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई है और अनुमोदन मिलते ही इसकी लॉन्चिंग भी कर दी जाएगी इस योजना के तहत उत्तराखंड में पांच साल में 475 गांवों को चमकाने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तराखंड में पूरे 95 विकासखंड हैं और इसी के अनुरूप अगले साल से हर अक विकासखंड में 1 गाँव यानी साल में 95 गांवों में यह योजना प्रारंभ की जाएगी और इस तरह से पांच साल में 475 गांवों की तस्वीर चमकाने की सरकार की मंशा है। कृषि को लाभकारी बनाने के साथ ही लोगों को इससे जोड़ने की कड़ी में राज्य सरकार ने ‘आइ एम ए विलेज’ योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है इसकी अवधारणा के मुताबिक प्रत्येक विकासखंड में एक गांव को इस तरह से विकसित किया जाएगा, जो कृषि की सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो सके। योजना के तहत पांच साल में 475 गांवों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को जोड़ सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा इसके लिए हर गांव में एक से डेढ़ करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
चयनित गांव को मिलेगा एक से डेढ़ करोड़ का अतिरिक्त बजट
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को जोड़कर गांव को कृषि सुविधाओं से लैस किया जाएगा
गांवों में सोलर फैंसिंग, सिंचाई सुविधा, फार्मर्स मशीनरी बैंक, कलेक्शन कक्ष, शॉर्टिग-ग्रेडिंग प्लांट, पशुपालन, मुर्गी-मछली-मधुमक्खी पालन पर फोकस रहेगा
कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जायेगी
गांव से पलायन कर चुके लोगों को भी जोड़ेंगे इस मुहिम से
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