चाहे आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हों या उसके घोर विरोधी पर एक काम जो दिल्ली सरकार ने पिछले 4 सालों में करके दिखाया है और उसका विरोधी भी इस बात को मानता है वो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट। दिल्ली में अरविदं केजरीवाल की सरकार आते ही उसने स्कूलों में भवन और फर्नीचर समेत अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाया ताकि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जा सके। इसके अलावा प्रधानाचार्यों को करीब सात-आठ लाख का बजट दिया है। इससे वह स्कूलों की तात्कालिक जरूरत पूरा कर सकते हैं। आकर्षक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ लर्निंग लेवल आकर्षक बनाने के लिए हर विद्यालय के लिए मेंटर की तैनाती भी की गई है।
इसके साथ ही जो काम दिल्ली सरकार ने किया था वो है अपने सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से आठवीं तक हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू करना। इसके पीछे मंशा बच्चों में पढ़ाई को लेकर भय या तनाव दूर करने की है। सुबह स्कूल शुरू होने पर पहला पीरियड हैप्पीनेस क्लासेज का ही रखा जाता था। उत्तराखंड सरकार भी अब सरकारी स्कूलों में लगातार गिर रही छात्रसंख्या से चिंतित है जिसके बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार के फार्मूले को आजमाने जा रही है। अब उत्तराखंड में भी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक विद्यार्थियों के लिए तनावमुक्त और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए हैप्पीनेस क्लास चलाई जाएंगी।
एससीइआरटी स्कूली पाठ्यक्रम में इस नए बदलाव के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाला है। आने वाले जुलाई माह से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार की इस बेस्ट प्रेक्टिस का अध्ययन करने के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ विभागीय अधिकारियों का दल गुरुवार सुबह दिल्ली से देहरादून लौट चुका है। आपको बता दें उत्तराखंड में शिक्षा महकमे का सालाना बजट करीब 6200 करोड़ पहुंच चुका है। राज्य के इस सबसे बड़े महकमे में भारी-भरकम बजट खर्च करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्रसंख्या लगातार गिर रही है। राज्य बनने के बाद से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रसंख्या में 50 फीसद से ज्यादा कमी आ चुकी है। उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर भी छात्रसंख्या में गिरावट हुई है।
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