हर साल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इस बार इसमें उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र रावत सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है क्यूंकि इस बार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड को पूरे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार की पीठ थपथपाई है। उत्तराखंड सरकार ने न सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा किया बल्कि इससे भी ऊपर जाकर इस काम में 251 फ़ीसदी सफलता हासिल की है।
वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए उत्तराखंड सरकार के लिए 1067 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए 21.34 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी, जबकि प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 2682 औद्योगिक इकाइयां इस वित्त वर्ष में स्वीकृत की हैं और इस आधार पर उत्तराखंड सरकार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस बात पर उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल ने कहा कि 2017-2018 वित्तीय वर्ष में 1611 आवेदनों में 28.77 करोड़ की अनुदान राशि उद्योग निवेशकों को वितरित भी की जा चुकी है।
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उसमें भी उत्तराखंड सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है क्यूंकि अनुसूचित जाति के लिए लक्ष्य 18.76 फीसद निर्धारित था, जबकि राज्य सरकार ने 21.35 फ़ीसदी परियोजनाएँ स्थापित की वहीँ दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य 2.89 फ़ीसदी निर्धारित था जबकि यहाँ 3.10 फीसद परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान प्रदेश में पावर आटा चक्की, फैब्रीकेशन, आयरन वर्क, बेकरी प्रोडक्ट, टेलरिंग, रेडीमेट गारमेंट, हर्बल ब्यूटी पार्लर, आयुर्वेदिक उत्पाद, आदि उद्योगों को स्थापित किया गया है।
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