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हरिद्वार में नितिन गडकरी ने 4,750 करोड़ रुपये की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं दी सौगात

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी ने तीन किलोमीटर लम्बे दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण तथा श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट वैली ब्रिज के साथ 04 लेन चौड़ीकरण एवं काॅजवे के निर्माण का शिलान्यास सहित 4750 करोड़ रुपये की लागत के 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्यामपुर फाटक आरओबी आदि का तीन महीने के अन्दर टेण्डर निकाल कर कार्य प्रारम्भ कर देंगे। उत्तराखण्ड में वर्ष 2016 में 2517 किमी राष्ट्रीय मार्ग था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 3608 किमी पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखण्ड में 16 हजार करोड़ रुपये के रोपवे मंजूर किये हैं। उत्तराखण्ड में जो भी सड़कें बनेंगी, वे राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की होंगी। उन्होंने घोषणा की कि त्यूनी-चकराता-मसूरी-टिहरी-मलेठा तीन हजार करोड़ की लागत से 315 किमी टू लेन 2024 तक बन जायेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल परिवहन को आसान बनाएंगी बल्कि ऋषिकेश से भारत-चीन सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी। फ्लाईओवर से धार्मिक नगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जिन 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनके निर्माण से उत्तराखंड विकास की तेज गति हासिल करेगा। चारधाम मार्गों पर श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गडकरी के कुशल नेतृत्व में सड़कों आदि के क्षेत्र में कई काम उत्तराखण्ड में होने के साथ ही पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक क्रान्ति आई है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, उत्तराखंड में भी विकास के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है और भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रख कर नीतियां बनाई जा रही हैं।


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