प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड अब विकसित राज्यों की दौड़ में शामिल होने के लिए शक्ति झोंकेगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार केंद्र की मदद से चल रही ढांचागत परियोजनाओं की सहायता से युवा उत्तराखंड के सपनों को साकार करने का खाका खींचने जा रही है। राज्यपाल अभिभाषण में डबल इंजन के बूते उत्तराखंड के विकास के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार का संकल्प भी दिखाई देगा। मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण में भाजपा की धामी सरकार का अगले पांच वर्ष का एजेंडा राज्यवासियों को सुकून का अहसास कराने जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़क एवं पुलों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यों को निर्धारित समयवधि में पूरा करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में कोई शिकायत आई तो, संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम मजबूत किया जाए। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वो न तो स्वयं चैन की नींद सोयेंगे और न अधिकारियों को सोने देंगे।
मोदी मैजिक के सहारे भाजपा दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में उत्तराखंड की पानी और जवानी यहीं के काम आने पर जोर दे चुके हैं। राज्य के सामने रिवर्स पलायन की चुनौती है। अभिभाषण में पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियों के लिए पीठ थपथपाई जाएगी, तो साथ में रिवर्स पलायन समेत उत्तराखंड की चुनौतियों के समाधान की राह पर भी जोर रहने वाला है। केंद्र सरकारी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं चार धाम आलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन, सीमांत क्षेत्रों में मोटर मार्ग नेटवर्क विकसित कर रही भारतमाला से उत्तराखंड को उम्मीदें हैं।
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