उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सीएम रावत ने बताया कि राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कैंपा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेक से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध भी किया।
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मुख्यमंत्री रावत ने बताया उत्तराखंड में जंगली जानवरों और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी गुलदार के हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
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