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उत्तराखंड : विदेश में रोजगार के सपने को साकार करेगी धामी सरकार, 20 प्रतिशत खर्च उठाएगी

उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद तमाम युवा विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं इसके लिए वह लगातार प्रयास भी करते हैं ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तराशने का काम करने जा रही है दरअसल धामी सरकार राज्य के युवाओं के विदेश में रोजगार करने के सपने को पूरा करने के लिए  मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना  शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना के तहत विदेशों में नौकरी करना चाह रहे युवाओं को ना सिर्फ विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएगी बल्कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा इसके साथ ही विदेशों में नौकरी के लिए चयनित होने वाले युवाओं को टिकट बीजा समेत अन्य प्रक्रियाओं में भी सरकार मदद करेगी.

बुधवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में  मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना  प्रस्ताव को रखा गया जिस पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जता दी है कैबिनेट बैठक में बताया गया कि विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं की जानकारी लिए  अपुणी सरकार पोर्टल  पर एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है जहां युवाओं का डेटा बेस तैयार किया जाएगा इसके साथ ही विदेश में रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाली तमाम संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव भी मांगा जा रहा है. अभी तक कई संस्थाओं ने सरकार को अपने प्रस्ताव भी भेज चुके हैं जो तमाम क्षेत्रों में युवाओं को विदेशों में नौकरियां उपलब्ध कराते हैं ऐसे में यह संस्था भी राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं.

प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इसके तहत 125 विश्वस्तरीय वेटरेनरी हॉस्पिटल बनेंगे तो 575 पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा घोड़ा खच्चर से भी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें खोड़ा खच्चर की खरीद भी शामिल की गई है। इसके तहत दुधारू पशु, भेड़-बकरी, मुर्गी के साथ ही व्यवसाय के लिए खोड़ा खच्चर खरीदने पर भी लोन के ब्याज में 9 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।  कैबिनेट ने उत्तराखंड चारा नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत हरा और सूखा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 66 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। यह नीति पांच साल के लिए होगी। इसके तहत 10 भूसा भंडारण गृह बनाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा होने पर प्रदेश में चारे की निर्बाध आपूर्ति के लिए कारपस फंड बनाया जाएगा।


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