देहरादून में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी की जा रही है. जिसके चलते अब को शहर से बाहर किया जायेगा। शहर में केवल बैटरी व इलेक्ट्रिक ऑटो का ही संचालन होगा। वहीं डीजल-पेट्रोल से चलने वाले जिन ऑटो रिक्शा के परमिट की वैधता पूरी हो रही है उन्हें रिन्यू नहीं किया जायेगा। बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा और सुधार को लेकर पिछले माह संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई थी जिसमे गढ़वाल कमिश्नर दिलीप जावलकर और आरटीए के सचिव सुधांशु गर्ग ने सुनवाई की थी, इसमें सबसे बड़ा फैसला डीजल व पेट्रोल ऑटो को शहर से बाहर कर बैटरी व इलेक्ट्रिक ऑटो के संचालन को लेकर लिया गया था। वहीं शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुरक्षा और स्मार्ट सिटी के लिहाज से शासन ने भी इसकी मंजूरी दे दी है।
वही दून ऑटो रिक्शा यूनियन इस फ़ैसले का विरोध कर रही है. यूनियन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा का कहना है कि यह एकतरफ़ा फैसला है.विभाग अगर इस फ़ैसले को नहीं बदलता है तो इसके विरुद्ध धरना देंगे, प्रदर्शन के साथ हड़ताल करेंगे.
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