उत्तराखंड के आठ नगर निगम और छह जिला मुख्यालयों के निकायों में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी अगले दो महीने में ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद एक क्लिक पर वार्डवार प्रॉपर्टी और उस पर दिए जा रहे टैक्स की जानकारी ली जा सकेगी।
शहरी विकास निदेशालय की ओर से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत प्रदेशभर के निगम-निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। इसके तहत पहले चरण में 31 मार्च तक सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालय के नगर निकायों को डिजिटल किया जाना है।
शहरी विकास निदेशक विनोद कुमार के मुताबिक, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी कागजों से निकलकर डिजिटल होने जा रही है। इसके अलावा जिला मुख्यालयों के निकायों में भी प्रॉपर्टी की जानकारी डिजिटल की जा रही है।
सभी निगम और निकायों में ऑनलाइन हाउस या कॉमर्शियल टैक्स जमा कराने की प्रणाली मजबूत हो जाएगी। ऑनलाइन ही टैक्स का कैलकुलेशन भी हो जाएगा। निगम और निकायों के लिए भी टैक्स का निर्धारण करने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इन सभी निगम-निकायों में ऑनलाइन टैक्स जमा कराना आसान हो जाएगा।
निगम और निकायों में सभी तरह के खर्च और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए देहरादून में शहरी विकास निदेशालय अर्बन ऑब्जर्वेटरी बना रहा है। यह देश की पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी निगम-निकाय जुड़ेंगे। अभी तक निगम या निकाय आधारित ऑब्जर्वेटरी केरल में चल रही है।
निगम और निकाय में प्रॉपर्टी को लेकर सभी जानकारी अब जल्द ही ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद लोग इसकी जानकारी ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। इससे लोगों को टैक्स जमा कराने में भी फायदा होगा।
-शहरी विकास निदेशक विनोद कुमार सुमन
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