उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC Exams) के तहत पांच भर्ती परीक्षाएं रद कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। आयोग जल्द ही परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करेगा। कैबिनेट फैसले के बाद 25 के करीब परीक्षाओं को आयोग कराएगा।
यूकेएसएसएससी भर्ती घपले का मामला खुलने के बाद विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बाेला था तो दूसरी ओर, हजारों की संख्या में बेरोजगार युवकों ने सचिवालय कूच अपना विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि सीएम धामी की सख्ती के बाद घपले की जांच कर रही एजेंसी एसटीएफ ने 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। भर्ती घपले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह का नाम आने के बाद बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। भाजपा ने सिंह से पल्ला झाड़ते हुए उसे निष्कासित कर दिया था।
कैबिनेट के निर्णयः
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।
- वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, ‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
- न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
- राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
- बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
- केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग सात हजार पदो के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किंतु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
- राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निश्शुल्क दी जाएगी।
- 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
- प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज, गंगाऊ, पौड़ी में किए जाने का निर्णय लिया गया।
- भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।
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