उत्तराखंड में राज्य बिजली नियामक आयोग ने बृहस्पतिवार को 2022-23 के लिए टैरिफ दरों में संशोधन किया, जिसके बाद राज्य में बिजली महंगी हो गई है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दरों में लगभग 6.02 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था, जिसके मुकाबले लगभग 2.68 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसमें ऊर्जा निगम ने बताया था कि नए वित्तीय वर्ष में उसे 13 हजार 98 मिलियन यूनिट बिजली खरीदनी पड़ेगी। इस खरीद से राजस्व में आने वाली कमी की पूर्ति के लिए बिजली की दरों में 6.02 प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
इसके परीक्षण में आयोग ने पाया कि नए वित्तीय वर्ष में वर्तमान टैरिफ के आधार पर यदि ऊर्जा निगम 13 हजार 98 मिलियन यूनिट बिजली विक्रय करता है तो कुल राजस्व 7513.09 करोड़ रुपये प्राप्त होगा। इस तरह राजस्व में 195.92 करोड़ रुपये की कमी आ रही थी। लिहाजा, इस कमी की पूर्ति के लिए बिजली दरों में 6.02 प्रतिशत की जगह 2.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर्याप्त है। आयोग ने ऊर्जा निगम को नसीहत भी दी कि राजस्व पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार लादने की जगह लाइन लास कम करने पर गंभीरता से काम किया जाए। आयोग ने लाइन लास कम करने के लिए निगम को तीन साल का लक्ष्य भी दिया है।
प्रदेश के करीब चार लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में चार पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार, 0-100 यूनिट वाले करीब 11.43 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आयोग ने उद्योगों के लिए जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी की है तो वहीं उन्हें वोल्टेज छूट, पीक आवर सरचार्ज, अविरल आपूर्ति सरचार्ज के मामले में राहत भी प्रदान की है। आयोग ने फिक्स चार्ज के मामले में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जहां पहले यूनिट के श्रेणीकरण के हिसाब से फिक्स चार्ज लगता था, वहीं अब कनेक्शन के लोड यानी किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लगेगा।
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