राज्य सरकार रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में इजाफा कर किराये में कटौती करने जा रही है। इस पर सैद्धांतिक मुहर लग गई है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने परिवहन आयुक्त से यह प्रस्ताव मांगा है। सरकार ने रोडवेज को 25 जून से राज्य में बस संचालन की अनुमति दे दी थी। पर, कोविड के चलते बसों में 50% सवारियां बैठाने की शर्त और किराया दो गुना करने से यात्रियों का टोटा पड़ गया। हालांकि, रोडवेज ने 67 फीसदी किराया बढ़ाया पर अभी भी सीमित संख्या में बसें चल रही हैं।
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मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोडवेज बसों में किराया कम करने पर सहमति बन गई है। सूत्रों ने बताया, सरकार बसों में 75% सवारियां ले जाने की अनुमति देने जा रही है, इससे यात्रियों के किराया में भी कटौती हो जाएगी। 26 अगस्त की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। सरकार के फैसले से विभिन्न प्राइवेट बस सेवाएं जीएमओयू, टीजीएमओयू, केएमओयू और विश्वनाथ सेवा के साथ सिटी बस एवं विक्रम में आवाजाही करने वाले लोगों को भी राहत मिल जाएगी। बसों में यात्रियों की संख्या में इजाफा और किराया में कटौती पर सहमति बनी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है।
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