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CM तीरथ ने बदला पूर्व CM त्रिवेन्द्र का फैंसला… अब गैरसैंण कमिश्नरी का दर्जा होगा खत्म

उत्तराखंड में बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें से राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले को खत्म कर दिया है। फिलहाल राज्य में अब पहले की तरह दो ही कमिश्नरी रहेंगी। शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री तीरथ रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने चार मार्च, 21 को गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला लिया था। इसमें चमोली,रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले को शामिल किया गया था। इस बीच विरोध होने भाजपा हाईकमान ने राज्य में सत्ता परिवर्तन कर दिया है।

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हालांकि, सीएम तीरथ पहले ही गैरसैंण कमिश्नरी को खत्म करने के संकेत दे चुके थे,लेकिन कैबिनेट बैठक ने भी भाजपा की ही त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को सिरे से खारिज करने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार देर शाम सचिवालय में हुई। इसमें 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि दो स्थगित कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देहरादून में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का लिया गया। देहरादून जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है।

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कैबिनेट के फैसले

  • गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को स्थगित करने का निर्णय
  • कोविड-19 के चलते प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट छह माह यानी सितंबर माह तक रहेगी जारी
  • टेंडर के बाद परफारमेंस सिक्योरिटी घटाकर तीन फीसद करने का निर्णय, बिडिंग सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी
  • पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को दिए जाने वाले ऋण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा
  • जानकीचट्टी-यमुनोत्री तक पीपीपी मोड में बनने वाले रोपवे के लिए नए निजी निवेशक का होगा चयन, पुरानी कंपनी के साथ विवाद का समाधान करने पर सहमति
  • चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को मंजूरी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर जांच कर सकेगी सरकार, संपत्ति सीज करने का अधिकार मिला
  • उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण का निवारण) अधिनियम में संशोधन को गठित होगी कैबिनेट सब कमेटी
  • पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को निर्धारित अवधि तक जारी रखने की अनुमति, पर्वतीय क्षेत्रों में भंडारण को लेकर अन्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन
  • प्रदेश में 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, प्रति कुंतल खरीद 20 रुपये बोनस अतिरिक्त देने का निर्णय
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत दो बेटियां होने पर माता व बच्चियों को मिलेगी मुफ्त किट

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