उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। लेकिन उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद बैकडेट पर शिक्षकों के तबादले जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षकों के बैकडेट पर समायोजन को हरिद्वार में रविवार को भी ऑफिस खोलकर बैठे प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ.विद्याशंकर चतुर्वेदी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोगेंद्र राणा को निलंबित करने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिक्षा सचिव को संस्तुति पत्र भेज दिया है। शिक्षा विभाग ने तबादला कानून को पूरी तरह ताक पर रख दिया है। अब तक केवल तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की सिफारिश के आधार पर इफरात में तबादले किए जा रहे थे। अब ‘उच्च स्तर’ के निर्देश पर 134 माध्यमिक शिक्षकों के बंपर तबादले कर दिए गए। दिलचस्प बात यह भी है कि कई शिक्षकों के आदेश में उनकी पोस्टिंग के लिए उन्हें छह से सात विकल्प दिए गए हैं। सभी तबादला आदेश आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले सात जनवरी की तारीख में जारी किए जा रहे हैं।
उधर, शिक्षा सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में बताया कि रविवार होने के कारण हरिद्वार के प्रकरण में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार को कार्यालय खुलने पर मामले को देखा जाएगा। जिला अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के बाद भी समायोजन और नियुक्ति कार्य करना बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा सचिव और निदेशक को सस्पेंड करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेज दिया गया है।
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