उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 1.0 में कल देर शाम बड़ी घोषणायें की हैं जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों को खासी राहत प्रदान कर दी है। सबसे बड़ा फैंसला यह लिया गया कि अब प्रदेश में जोनिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। यानी प्रदेश में कोई भी जिला रेड, ऑरेंज अथवा ग्रीन जोन में नहीं रखा जाएगा। अब शासन संक्रमण के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाएगा, जहां गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंध रखे जाएंगे। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई गई है। अब प्रदेश में 55 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। नैनीताल जिला, जो पहले रेड जोन में था, वहां अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। डीएम कंटेनमेंट जोन के बफर जोन भी तय करेंगे।
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उत्तराखंड में एनी राज्यों से आने वाले व्यक्ति चाहे वह ट्रेन, बस, हवाई जहाज सहित किसी भी तरह से बाहर से आ रहा हो उसे वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आरोग्य एप डाउनलोड करना होगा। प्रदेश में 31 शहरों से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन होना आवश्यक होगा। इससे पूर्व सरकार ने ऐसे 75 शहरों को चिह्नित किया था जो अब घटाकर 31 कर दिया गया है। लोग चाहें तो सरकारी क्वांरटीन निशुल्क व्यवस्था या भुगतान कर क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन होना होगा।
राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और इस दौरान किसी को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कार्यालय काम से आने जाने के लिए वीवीआईपी व महानुभावों को छूट दी गई है। उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश व सभी जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, राज्य के सभी सांसद व विधायक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निगमों बोर्डों के अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के सभी अधिकारी इस छूट में शामिल हैं।
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31 शहरों के नाम—
मुंबई के सभी जिले, गुरुग्राम, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, नासिक, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, चेंगापट्टू(तमिलनाडु), रायगढ़, हावड़ा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, बरेली व पीलीभीत।
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