उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही लगातार कर्ज के बोझ तले डूब रहा है। 18 सालों में सरकारों ने राज्य को जैसे-तैसे आगे चलाने के लिए कर्ज तो ले लिया, लेकिन रुपयों का क्या हुआ आज तक उसका जवाब उनके पास है ही नहीं। सरकार एक-दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ती हैं, लेकिन सही उत्तर कोई भी नहीं दे पाता है। आलम ये है कि सरकारें खुल के कोई फैसले नहीं ले पाईं हैं और राज्य को जिस गति से आगे बढ़ना था, वह उस गति से विकास कर ही नहीं पाया। शायद आपको पता ना हो उत्तराखंड के 69 में से 51 विधायक करोड़पति हैं और अब त्रिवेंद्र सरकार ने विधायकों और मंत्रियों को और भी सौगात दी है। सोमवार को गैरसैंण सदन में इस संबन्ध में 120 फीसदी बढ़ोत्तरी का विधेयक पास कर दिया गया। एक अप्रैल से विधेयक की शर्तें लागू होंगी। शनिवार को गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध(संशोधन विधेयक 2018) रखा गया था। रविवार को सदन नहीं चलाया गया। वहीं सोमवार को यह विधेयक सदन में पास कर दिया गया। हालांकि बिल पेश होने के बाद इसे अभी सबके सामने नहीं लाया गया है। लेकिन पुष्ट सूत्रों के मुताबिक, विधायकों का वेतन अब दस हजार से बढ़कर तीस हजार, भत्ता 60 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख, चालक भत्त डेढ़ हजार से 12 हजार, ईंधन रेलवे कूपन दो लाख 70 हजार से तीन लाख 25 हजार हो गया है। वहीं दैनिक भत्ता दो हजार से तीन हजार, सचिव भत्ता दो हजार से 12 हजार कर दिया गया है। वहीं अब प्रदेश में मंत्रियों का वेतन 45 हजार से बढ़कर 90 हजार हो गया है। साथ ही भत्त्ता 42 से 84 हजार हो गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का वेतन अब 54 हजार से बढ़कर 1 लाख 10 हजार हो गया है।
ये सुविधाएं मिलती हैं विधायकों को
विधायकों को सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. जानकारी के मुताबिक एक विधायक को एक साल में तीन लाख कूपन (रेल और हवाई) की मिलती है. विधायकों और उनके परिवारों को क्लास वन ऑफिसर की तरह चिकित्सा सुविधा. इसके अलावा दो मोबाइल फोन, एक टेलीफोन और मकान निर्माण और वाहन क्रय के लिए 8-8 लाख लोन की भी सुविधा है.
किसे कितना वेतन
विधायक : विधायक का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 25 से 30 हजार। विधानसभा क्षेत्र भत्ते को साठ हजार को बढ़ाकर एक लाख चालीस हजार तक करने की संस्तुति की गई है। तीन हजार रुपये वाले भत्ते को 12 हजार करने की सिफारिश है।
मंत्री आदि : मंत्रियों के वेतन भत्तों को दो गुना से ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 54 हजार से बढ़ाकर एक लाख से ज्यादा करने की सिफारिश की है।
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