उत्तराखंड सरकार ने कल देऱ रात एक फैसला लिया गया है और वह ये कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए उत्तराखंड की बसें सेवा शुरू कर दी जायेंगी। शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इस बात के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल इन सभी पांच सभी राज्यों में 100-100 बसों का संचालन किया जाएगा और वहां की भी 100 बसें उत्तराखंड में प्रवेश कर सकेंगी। इस बात के लिए पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से लोग इंतजार कर रहे थे और सरकार के स्तर पर भी इस बात पर पिछले कुछ समय से लगातार मंथन चल रहा था किस तरह की बसों का संचालन होगा और किन नियमों के साथ होगा, इसे लेकर गाइडलाइन जल्द जारी कर दी जाएगी।
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परिवहन विभाग की ओर से फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ शर्तों को देखते हुए फाइल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भेज दिया गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसमें स्वास्थ्य विभाग से भी राय मांगी थी। अब सीएम ने विचार-विर्मश के बाद देर रात फाइल अनुमोदित कर दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए 100-100 बसें चलाने की अनुमति दे दी है। अंतरराज्यीय परिवहन को मंजूरी देने को लेकर सबसे बड़ी अड़चन उत्तराखंड प्रवेश करने वालों के पंजीकरण को लेकर थी। परेशानी ये थी कि अपनी और दूसरे राज्यों की जो बसें बाहर से प्रदेश में आएंगी उनके यात्रियों का पंजीकरण कैसे चेक होगा।
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मौजूदा व्यवस्था में प्रदेश की सीमाओं पर बाहरी यात्रियों का पंजीकरण चेक किया जाता है। इसके साथ ही यात्री कितने दिन के लिए आ रहे हैं और उनके होम क्वारंटाइन आदि की क्या स्थिति है, यह सीमा पर देखी जाती है। रोडवेज के संचालन के बाद यह जांच करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एक सुझाव यह भी था कि बस अड्डों पर प्रशासन की टीम तैनात की जाए, जो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे की तर्ज पर यात्रियों की जांच करे। बताया गया कि इस पर व्यवस्था बनाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात अंतरराज्यीय परिवहन से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी। अपर सचिव परिवहन रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब एक-दो दिन में एसओपी जारी कर दी जाएगी।
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