राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन में प्रदेश के ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी। राज्य सरकार ने अब कोरोना काल से सरकारी कर्मचारियों की हो रही वेतन कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। हालाँकि कुछ विभागों में कटौती अभी जारी रहेगी।
जानकरी के लिए आपको बता दें, बीती 29 मई को सरकार ने आदेश जारी कर राज्य सरकार के सभी विभागों, सरकारी व सहायताप्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों के कार्मिकों के वेतन में एक दिन की कटौती का प्राविधान किया था। कटौती की जा रही यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा रही थी। सरकार के इस कदम का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे। जिसे ध्यान में रखते हुए बीती 14 अक्टूबर को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने वेतन कटौती के फैसले को वापस ले लिया। जिसका शासनादेश सोमवार को जारी हो गया है। जिससे राज्य के लगभग ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर महीने हो रही एक दिन की कटौती एक अक्टूबर से नहीं होगी। उन्हें नवंबर माह में पूरा वेतन मिलेगा।
इनके वेतन से कटौती जारी रहेगी-
राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं में आइएएस, आइपीएस, आइएफएस के अधिकारियों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नियुक्त दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री स्तर, अन्य दायित्वधारियों के वेतन से कटौती जारी रहेगी।
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