उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री और नए ऊर्जा मंत्री बनते जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा कर दी गयी है। यही नहीं, 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली सरचार्ज भी माफ होगा। उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बिजली विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। करीब 4 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। हरक सिंह ने कहा कि विभाग से कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
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बुधवार को ऊर्जा भवन में प्रदेश के पहले ऊर्जा मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द इस घोषणा का प्रस्ताव बनाने को कहा है, जिसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव राधिका झा के अलावा यूपीसीएल-पिटकुल एमडी डॉ.नीरज खैरवाल, यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि उनका मकसद यूपीसीएल को घाटे से उबारना, कर्मचारियों की नियुक्तियां करना और उनके हितों की रक्षा करना है।
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राज्य के पहले ऊर्जा मंत्री बने हरक सिंह रावत ने ऊर्जा आला अधिकारियों के साथ ऊर्जा भवन में मीटिंग की मीटिंग के दौरान मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से विभाग की जानकारी ली साथ ही जनता को भी बिजली के बिलों से राहत देने की बात कही। दरअसल उत्तराखंड में करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ता है। जिनमें करीब 16 लाख घरेलू उपभोगता है। जिनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा। वहीं ऊर्जा प्रदेश में बनने वाली सालों से अधर में लटकी बिजली परियोजना लखवाड़ परियोजना को भी जल्द शुरू करने की बात कही है। जिसके लिए मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से भी बातचीत करने की बात कही।