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कैबिनेट बैठक: परिवहन सेवा होगी शुरू पर देना होगा 3 गुना तक किराया, जानिये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसपर कल से ही सभी प्रदेशवासियों की नजरें टिकी हुई थी| और अब संपन्न हुई इस बैठक की महत्वपूर्ण बातें सामने निकलकर आ गयी हैं| उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में आए 18 प्रस्ताव आये और 2 बिंदुओ पर अलग से हुई चर्चा की गयी। कोरोना वायरस को लेकर भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण चर्चा की गयी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आपदा के दौरान होने वाले कार्यों को लेकर भी हुई चर्चा। आपदा के दौरान छोटे पुल, पुलिया सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य स्कूलों के कार्य किए जा सकेंगे जो अभी तक आपदा के दौरान नहीं किए जा सकते थे।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय–

1. 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ाया गया है, अब यात्री को दोगुना किराया देना होगा। वॉल्वो बसों में तीन गुना बढ़ाया गया किराया देना होगा।

2. उत्तराखंड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।

3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार नागरिकों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।

4. कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था हेतु शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

5. जी.एस.टी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।

6. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।

7. राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनौल प्लांट बाजपुर में पी.पी.पी. मोड में 100 के.एल.पी.डी क्षमता का प्लांट बाजपुर में लगाया जाएगा।

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8. उत्तराखण्ड मोबाईल टॉवल नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रूपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रूपये निर्धारित किया गया।

9. सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।

10. भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट 02 करोड़ रूपये को माफ किया गया।

11. अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे। शेष 05 को भी 2004 तक अवेतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा।

12. खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।

13. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक नागरिकों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।

14. राज्य कोषी उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जी.डी.पी. का 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 05 प्रतिशत करने की छूट दी गई।

15. नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी।

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