पिछले काफी समय से उत्तराखंड सरकार जिस काम के लिए प्रयासरत है उनमें से एक काम है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को भारतीय सेना को सोंपा जाए क्यूंकि एक तो अब तक राज्य सरकार यहाँ पर उस तरह की सुविधाएँ आम जनता को नहीं दे पा रही है और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के रखरखाव और खर्चे के लिए उसे हर साल तकरीबन 300 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। अब लगता है कि पहाड़ों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार को बड़ी सफलता हासिल होने वाली है सत्ता में आने के साथ ही त्रिवेंद्र सरकार श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का संचालन सेना के हाथ सौंपने की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में कुछ समय पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और राज्य सरकार के साथ मिलकर इसके संचालन का जिम्मा लेने पर हामी भर दी थी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि पहाड़ों की संवेदनशील और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लेकर राज्य सरकार ने भारतीय सेना से सहयोग मांगा है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख बिपिन रावत समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ भी इस संबंध में चर्चा हुई थी। अब एक बार फिल शुक्रवार 30 नवम्बर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की दिल्ली में इस सिलसिले पर बातचीत हुई है।
जिसके बाद जनरल बिपिन रावत ने इस संबंध पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक जनरल बिपिन रावत ने इस पर सहमति दे दी है। यह बताया गया कि जल्द ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के संचालन को लेकर सेना और राज्य सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में सेना के अधिकारी देहरादून आकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सहमति पत्र के फार्मूले पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार और सेना के बीच एमओयू होगा। आपको बता दें इससे पहले के जब दोनों पक्षों के आला अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस कसरत से हाथ पीछे खींच लिए थे।
उत्तराखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमसे जुड़ें
