उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिन सचिवालय में सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने रिक्त पदों और इन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध न करवाने वाले विभागों पर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाए जाएं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करवाना चाहती है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और कर्मचारियों के अभाव में विकास के कार्य बाधित न हों।
आपको बता दें ये साल रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस रोजगार वर्ष में 24 हजार रिक्त सरकारी पदों को भरने की सुस्त रफ्तार ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब स्वयं ही मोर्चा संभालने के लिए विवश होना पड़ा है। करीब आधा साल बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी न आने पर शुक्रवार को सीएम ने सचिवों की क्लास ली और हर 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट सचिव कार्मिक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की मॉनीटरिंग के लिए शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश भी दिए। यह समिति विभागों में रिक्त पदों की स्थिति व इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग करेगी। कहा कि विभागों द्वारा भेजे जाने वाले भर्ती प्रस्ताव में कोई कमी न रहे। विभिन्न विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ सम्पन्न की जाए। इससे आवेदकों को बार-बार आवेदन करने से राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल, पीआरडी और अन्य संविदाकर्मियों का विवरण भी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए।
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