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तो अब प्रीपेड नंबर रिचार्ज कराने के लिए करना होगा ये काम भी

बहुत जल्द अब आपके लिए अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना भी आसान नहीं रह जाएगा। इसके लिए सरकार नए प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान के तहत सिम कार्ड रिचार्ज करवाने वाले को अपनी पहचान साबित करनी होगी। सरकार के इस प्लान का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान हुआ। हालांकि सरकार इस योजना को तुरंत लागू करने की नहीं सोच रही है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सरकार आधार कार्ड से जुड़े केवाईसी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर जल्दी में आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी पार्दर्शिता लानी होगी। उन्होंने कहा, ‘सरकार सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए आधार से जुड़े केवाईसी की तैयारी में है। हालांकि, इसमें वक्त लगेगा और यह रातोरात नहीं किया जा सकता।’

वहीं, अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि ‘अगर यह शर्त तुरंत सख्ती से लागू की जाती है, तो इससे काफी लोग प्रभावित होंगे। यह बैंकिंग और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को प्रभावित करेगा।’ दरअसल, चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार को सभी प्रीपेड ग्राहकों को एक फॉर्म देना चाहिए ताकि जब वे अपना कार्ड रीचार्ज करने के लिए आएं तो उसे भरकर लाएं।


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