अब तक हमने गुजरात इन्वेस्टर्स समिट या महाराष्ट्र इन्वेस्टर्स समिट का ही नाम सुना है जब बड़े तौर पर भारत के ये प्रदेश इस आयोजन में देशी विदेशी निवेशकों को बुलाते हैं और अपने राज्य की एक शानदार छवि पेश करते हैं जिससे कि उनके राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो और प्रदेश में खुशहाली आ सके। पहली बार इसी बड़े लेवल के तौर पर उत्तराखंड में भी इस साल 7 व 8 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस समित का शुभारंभ करने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जिसकी घोषणा पिछले दिनों की जा चुकी है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी।
इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार पूरे देश और विदेशों में भी ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे अधिक से अधिक निवेशक अक्टूबर में होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने उत्तराखंड आ सकें, इसी सिलसिले में प्रदेश के मंत्री और अन्य नौकरशाह तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं। इस बार अगर त्रिवेंद्र सरकार की कोशिशें रंग लायी तो उत्तराखंड औद्योगिक क्षेत्र में एक नयी क्रांति आ जाएगी क्यूंकि इस बार राज्य में 40 हजार करोड़ के निवेश को लुभाने की योजना बनायी जा रही है। इस निवेश के लिए प्रदेश में संभावना वाले 12 प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए 50 डीपीआर तैयार कर ली गयी हैं, प्रदेश सरकार इस समिट के लिए अभी से ख़ासा तैयारियां कर रही है।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई राज्यों में रोड़ शो कराये जा रहे हैं जिसमें निवेशकों की खासी भीड़ इक्कठी हो रही है जिसमें निवेशकों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि आखिर क्यूँ वो देवभूमि में आकर निवेश करैं और उन्हें वहां क्या सहूलियत मिलने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड की अच्छी स्थिति है इसके अलावा उत्तराखंड एक ऐसी जगह है अगर जहाँ फैक्ट्रियां लगायी जाती हैं तो आसानी से माल को उसके गंतव्य तक ले जाया जा सकता है क्यूंकि यहाँ से हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली पास में ही हैं। अगर सच में ये शानदार पहल कामयाब हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उत्तराखंड के आम लोगों को मिलेगा उन्हें पलायन के लिए अन्य राज्यों का मुहं नहीं ताकना पढ़ेगा जिससे प्रदेश सरकार को अपनी सबसे बढ़ी समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा।
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