पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आम लोगों के लिए भी बड़ी सौगातें दी हैं और इसी कड़ी में देवभूमि में पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोमा सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी में उद्योगों को आकर्षित करने का रास्ता साफ बड़ा साफ गया है। इससे इन क्षेत्रों में करोड़ों की पूंजी के निवेश का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा उत्तराखंड के आम आदमी को क्यूंकि इससे हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का नया समय भी शुरू होने वाला है क्यूंकि इस क्षेत्र में पूंजी निवेशकों के अलावा खरीदारों को भी लुभाने का प्रयास हुआ है, इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले एक लाख खरीदारों को रोड टैक्स में पांच वर्ष के लिए रोड टैक्स में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में 10 एजेंडा प्वाइंट पर चर्चा की गयी जिसमें से मंत्रिमंडल ने नौ प्रस्तावों पर मंजूरी दी है, इसका सर्वाधिक फोकस उत्तराखंड में आगामी 7 और 8 अक्तूबर को होने वाले उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट पर रहा है। इस बैठक में राज्य के संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों को लुभाने के लिए नई नीतियों और नियमावलियों को भी हरी झंडी दी जा रही है, पर्यटन में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को एमएसएमई नीति के तहत तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी इस योजना के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद प्रत्येक जिले में पर्यटन के उद्देश्य से भूमि बैंक तैयार करेगा।
उत्तराखंड के लिए मंजूर की गई नई बायोटेक्नोलॉजी नीति में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच करोड़ का फंड तैयार किया जाएगा उद्योगों की जरूरत के मुताबिक शोध को प्रोत्साहित करने पर उक्त नीति में जोर दिया गया है। इसके अलावा एरोमा सेक्टर के लिए तैयार की गई नीति से 500 करोड़ तक निवेश और करीब 5000 को रोजगार के मौके मिल सकेंगे, ये उद्योग मुख्य रूप से पंतनगर और काशीपुर में स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले–
- बायोटेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और खरीद को आकर्षक बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी
- राज्य में एरोमा पार्क स्थापित करने का निर्णय
- उत्तराखंड बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय में पदों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24
- उत्तराखंड सेवानिवृत्तिक लाभ संशोधन नियमावली-2018
- विधानसभा के मानसून सत्र अवसान पर मुहर
- सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिया गया। मिल को 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा।
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